अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान करने पर कर्नाटक ने मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन किया


कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 17 नवंबर को अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण के वर्गीकरण के लिए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया था। | फोटो साभार: बदिगर पीके

2023 के विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए, कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने 13 दिसंबर को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान करने पर सिफारिशें करने के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी उप-समिति का नेतृत्व कर रहे हैं।

पैनल के अन्य सदस्यों में जल संसाधन मंत्री गोविंद एम. करजोल, मत्स्य मंत्री एस. अंगारा, पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के. सुधाकर शामिल हैं। श्री करजोल, श्री अंगारा और श्री चौहान अनुसूचित जाति के हैं।

17 नवंबर को हुई अपनी बैठक में, राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के बीच आंतरिक आरक्षण के वर्गीकरण के लिए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया था।

न्यायमूर्ति ए जे सदाशिव आयोग की रिपोर्ट, जो 2012 में प्रस्तुत की गई थी, ने आरक्षण के समान वितरण के लिए अनुसूचित जातियों के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की थी।

कांग्रेस पर 2013 और 2018 के बीच सत्ता में रहने के दौरान रिपोर्ट पर निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाया गया है।

कुछ दिन पहले, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था, “एक बार जब हम सत्ता में वापस आएंगे, तो कांग्रेस सभी को विश्वास में लेगी और केंद्र सरकार को जस्टिस सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक सिफारिश भेजेगी।”

भाजपा सरकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से 7% करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। लेकिन निर्णय लागू नहीं किया गया है।

कानून मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने कहा कि चूंकि आरक्षण वृद्धि पर निर्णय की कानूनी जांच होने की उम्मीद है, इसलिए राज्य सरकार दिसंबर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करने या राज्य विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने जैसे विकल्पों का पता लगाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक संवैधानिक संशोधन पेश करेगी।

इंद्रा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया है, जबकि अभी कर्नाटक में यह 56% है।

राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर कानूनी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुसूचित 9 के तहत 50% से अधिक आरक्षण की मांग करने का निर्णय लिया है, जिसने आरक्षण को 69% तक बढ़ा दिया है।

पता चला है कि कांग्रेस आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलने से आशंकित है।

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