पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने 20 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में अपने आवास पर द हिंदू के साथ बातचीत की। | फोटो क्रेडिट: विजय सोनीजी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1996 के ड्रग जब्ती मामले में सुनवाई पूरी करने की समय सीमा तय की गई थी।
जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने “तुच्छ” याचिका दायर करने के लिए श्री भट्ट पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शीर्ष अदालत ने श्री भट्ट को गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास राशि जमा करने का निर्देश दिया।
“याचिकाकर्ता को इस अदालत में जाने के बजाय शीघ्र निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करना चाहिए था। एक्सटेंशन का अनुदान ट्रायल कोर्ट के लिए मामला है। याचिका पूरी तरह से तुच्छ पाई गई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, ”पीठ ने कहा।
‘गवाहों से पूछताछ नहीं’
श्री भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया कि कई गवाहों की अभी तक जांच नहीं की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश, निचली अदालत को मामले को विवेकपूर्ण तरीके से तय करने से रोकेंगे।
गुजरात की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे में पक्षकारों को मामले के त्वरित निपटान के लिए उत्सुक होना चाहिए।
श्री भट्ट, जिन्हें 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, 1996 में बनासकांठा जिले में पुलिस अधीक्षक थे।
उनके अधीन जिला पुलिस ने राजस्थान के एक वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में यह दावा करते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने पालनपुर शहर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त की थी, जहाँ वह ठहरे हुए थे।
हालांकि, राजस्थान पुलिस ने बाद में कहा कि श्री राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने झूठा फंसाया था ताकि उन्हें राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा सके।
पूर्व पुलिस निरीक्षक आईबी व्यास ने 1999 में मामले की गहन जांच की मांग करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था।