कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर के साथ, जो वोक्कालिगा समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने सीएम के समक्ष आरक्षण में वृद्धि की मांग रखी थी।
लिंगायत समुदाय के प्रमुख पंचमसाली उप-संप्रदाय के आरक्षण में वृद्धि की मांग को लेकर एक रैली आयोजित करने के बाद, एक अन्य प्रमुख समुदाय – वोक्कालिगा से संबंधित मंत्रियों और विधायकों ने 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कोटा में बड़ा हिस्सा देने की मांग की।
प्रमुख मंत्रियों सहित वोक्कालिगा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि 3ए समूह, जिसमें वोक्कालिगा को रखा गया है, के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% किया जाना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि समुदाय के लिए वर्तमान कोटा स्तर इसकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। समुदाय के लिए आवंटित संपूर्ण आरक्षण 4% है, हालांकि वोक्कालिगा कर्नाटक की आबादी का अनुमानित 16% है।
प्रतिनिधिमंडल ने चिंता व्यक्त की कि कुंचिटिगा, बंट और रेड्डी, जो वोक्कालिगा समुदाय के उप-संप्रदाय हैं, केंद्र की आरक्षण सूची में शामिल नहीं थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में उचित कदम उठाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संबंध में निर्णय लेने में मदद करने के लिए जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिचुनगिरी मठ के महंत निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने इस संबंध में पहले ही एक याचिका प्रस्तुत कर दी थी। याचिका को उचित कार्रवाई के लिए 29 नवंबर को आयोग को भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि आरक्षण में वृद्धि पर विचार करने के लिए संवैधानिक मानदंडों के अनुसार गठित आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि विधायकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत याचिका को भी आयोग को भेजा जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ नारायण, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने तर्क दिया कि कई वोक्कालिगा खेती पर निर्भर थे और शहरीकरण के कारण अपनी जमीन खो रहे थे।
जबकि 3ए समूह में कर्नाटक की कुल आबादी का 20% शामिल है, वोक्कालिगा केवल 4% आरक्षण के लिए पात्र हैं, उन्होंने कहा। स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने तर्क दिया कि वोक्कालिगा समुदाय की कुल आबादी की तुलना में उन्हें शिक्षा और रोजगार में दिया जाने वाला आरक्षण कम है. उन्होंने कहा, “समुदाय कोई दबाव नहीं डाल रहा है और न ही यह अनुचित आरक्षण मांग रहा है, बल्कि केवल अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण में बढ़ोतरी का अनुरोध कर रहा है।”