केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। फाइल फोटो | फोटो क्रेडिट: संदीप सक्सेना
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मंगलवार, 28 दिसंबर, 2022 को कहा कि गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों के लिए आपसी कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) और लेटर रोगेटरी (एलआर) अनुरोधों पर एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है।
श्री भल्ला, जिन्होंने “एलआर/एमएलएटी और प्रत्यर्पण मामले” विषय पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित इंटरपोल संपर्क अधिकारियों की कार्यशाला का उद्घाटन किया, ने कहा कि कानूनी सहायता के लिए अन्य देशों से अनुरोध को भी पारस्परिकता के हिस्से के रूप में प्राथमिकता पर माना जाना चाहिए।
गृह सचिव ने आपराधिक मामलों में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चैनलों की प्रभावकारिता में सुधार के लिए प्रतिक्रिया और व्यावहारिक सुझाव आमंत्रित किए।
कार्यशाला में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सीबीआई अधिकारियों के इंटरपोल संपर्क अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में इंटरपोल नोटिसों का उपयोग करने और अपराध पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुरोधों का मसौदा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
