कर्नाटक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयप्रकाश हेगड़े ने 22 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।
कर्नाटक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयप्रकाश हेगड़े ने 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि कर्नाटक में ओबीसी के कई समुदाय अपने आरक्षण कोटा में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिलचस्प है क्योंकि यह ठीक उसी दिन आया है जब लिंगायतों के पंचमसाली उप-संप्रदाय आरक्षण कोटा में वृद्धि की मांग को लेकर एक रैली आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।
साथ ही, रिपोर्ट 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आई है। इसने सरकार के कदमों की जांच को आकर्षित किया है क्योंकि पंचमसालियों, वोक्कालिगा और मराठों सहित कई समुदायों ने आरक्षण कोटा में वृद्धि की मांग की है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनकी मांगों पर उचित निर्णय लिया जाएगा।