शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को शिमला में राज्य के परिवहन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हरी झंडी दिखाने से पहले रिज पर खड़े विद्युत वाहन। फोटो क्रेडिट: पीटीआई
वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में, हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने पेट्रोल और डीजल ईंधन की जगह अपने आधिकारिक वाहनों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदल दिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला देश का पहला ऐसा विभाग बनने का गौरव हासिल किया है।
श्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और ई-वाहनों को शुरू करने के पीछे का मकसद पेट्रोलियम उत्पादों पर अनावश्यक खर्च को कम करना और राज्य के प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करना है।
उन्होंने कहा, ”एक साल के भीतर सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों से लैस कर दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को भी अधिसूचित कर दिया गया है।
“हम चरणबद्ध तरीके से मौजूदा डीजल बसों को ई-बसों से पूरी तरह से बदल देंगे। शिमला के स्थानीय बस डिपो में जल्द ही फुल फ्लीट ई-बसें होंगी। नादौन में एक इलेक्ट्रिक बस डिपो भी खोला जाएगा और ई-बसें जल्द ही शिमला के सभी स्थानीय रूटों पर चलेंगी। 400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
आने वाले दो सालों में एचआरटीसी के बेड़े में 60 फीसदी ई-बसों को जोड़ने का लक्ष्य है। हम 2025 तक हिमाचल को भारत का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एचआरटीसी पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रहा था। परिवहन की लागत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना एक कदम आगे होगा और सभी के लिए सस्ती होगी, ”मुख्यमंत्री ने कहा।