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पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ देगी ताकि उन्हें पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इसके लिए व्यक्तियों को कर रियायतें भी प्रदान की जा सकें।
सरकार ने 2022-23 के बजट में ₹1.05 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी। योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
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अब, केंद्र ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को कर रियायतें प्रदान करने के अलावा, राज्यों को अनुपयोगी सरकारी वाहनों या 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत राज्यों द्वारा निर्धारित सुधारों से बंधे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन के एक नए क्षेत्र की पहचान की गई है।
योजना में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन जोड़ा गया है और राज्य सरकार के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को कर रियायत प्रदान की गई है। वाहन।
सड़क परिवहन क्षेत्र को शामिल करने के साथ, योजना के तहत कुल परिव्यय बजट में घोषित 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
अब तक, सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनमें से 41,118 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं।
इस योजना का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों को निजीकरण या विनिवेश, डिजिटलीकरण, शहरी सुधार, ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं और ग्रामीण सड़कों के निर्माण जैसे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।