रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान के मामले में सुरक्षा देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया गया है। केंद्र से जुड़े मामलों में फैसला गृह मंत्रालय लेता है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी देने का फैसला लिया जाता है। ऐसे मामलों में राज्यों के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, रॉ और आईबी के इनपुट्स को ध्यान में रखा जाता है।
आमतौर पर सुरक्षा ऐसे लोगों को दी जाती है, जो सरकार या सिविल सोसायटी में पहचाने जाते हों। साथ ही उच्च सरकारी अधिकारियों को उनकी पोजिशन के हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है। हालांकि कई मामलों में सिक्योरिटी देने पर सवाल उठे हैं। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी पर इसके बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाए जाते रहे हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से गुरमीत राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी देने पर काफी सवाल खड़े हुए थे। राम रहीम, हत्या और रेप जैसे मामलों में दोषी है और अभी पैरोल पर बाहर आया है। वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे।
सिक्योरिटी कवर की बात करें, तो इसके 6 प्रकार हैं, जिनमें X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा शामिल हैं। SPG की सिक्योरिटी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए है। बाकी स्तर की सुरक्षा राज्य व केंद्र द्वारा दी जाती है। X कैटिगरी की सुरक्षा में व्यक्ति के साथ एक बंदूकधारी रहता है। Y कैटिगरी में 8 कर्मियों की सिक्योरिटी मिलती है। Z सिक्योरिटी में कुल 22 कर्मियों की सुरक्षा दी जाती है। Z+ सिक्योरिटी में 55 कर्मियों की सुरक्षा का कवच होता है। इससे जुड़ा खर्च सरकारों की ओर से उठाया जाता है।